ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ‘ਵੱਖਰਾ ਜੁਰਮ’ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਟੀ. ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 174ਏ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜੋ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 82 ਤਹਿਤ ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਜੁਰਮ ਹੈ।’’
ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 82 ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 174ਏ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 82 ਤਹਿਤ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 82 ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 174ਏ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।