ਸ਼ਾਰਧਾ ਚਿੱਟ ਫ਼ੰਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਲਕੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁਧ CBI ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ 

Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸ਼ਾਰਧਾ ਚਿਟ ਫੰਡ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਕੋਲਕੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁਧ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੱਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ । ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟੀਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਲਕੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਵਾਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲਕੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ,

ਸਗੋਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।  ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਫਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਕੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਰਧਾ ਚਿੱਟ ਫ਼ੰਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ । ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ।ਸ਼ਿਵਸੇਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜੈ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੀਐਮ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।