ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੈ ਰਾਸ਼ਨ ਘਪਲਾ, ਕੈਗ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
ਕੈਗ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੈਗ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਟੀ (ਐਨਐਫਐਸ) ਕਾਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੌਕਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਟਰ, ਬੱਸ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 1589.92 ਕੁਇੰਟਲ ਰਾਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਗ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ਕ ਡੈਟਾ ਐਂਟਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੜਬੜ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਗ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਨ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਜੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਐਲਜੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਕੇ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ?