ਪੰਜਾਬ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿਚ ਪਾਏ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ..

Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿਚ ਪਾਏ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੰਜ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ 180 ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 170 ਮੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਰੂਪਰੇਖਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਪੜਾ, ਸਾਈਕਲ, ਉਦਯੋਗ, ਕਾਰਾਂ, ਸਕੂਟਰ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰੀਫ਼ਾਈਨਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਿੱਤਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈਟਰੋ-ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਲਸੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵਲੈਪਮੈਂਟ ਕੇਂਦਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।