ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਸੀ ਲਗਾਮ, ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ

UP Private Schools could not hike School fee

ਲਖਨਊ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ। 

ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਕੂਲ ਬਿਲ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 5 ਤੋਂ 7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਫ਼ੀਸ ਹੀ ਵਧ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫ਼ੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਾਲ 2015-16 ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਬਿਲ ਯੂਪੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ, ਸੀਬੀਐਸਈ, ਆਈਸੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਬਿਲ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁੱਲ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਫ਼ੀਸ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। 

ਤੈਅ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਜ਼ੋਨਲ ਫ਼ੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਫ਼ੀ ਸਦ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਤਕ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀ ਸਦ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁੱਲ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇਗੀ। ਮੰਨ ਲਉ ਕਿ ਸੀਪੀਆਈ 2.03 ਫ਼ੀ ਸਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀ ਸਦ ਜੋੜਨ 'ਤੇ 7.03 ਫ਼ੀ ਸਦ ਫ਼ੀਸ ਵਧ ਸਕੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ 15-25 ਤਕ ਫ਼ੀ ਸਦ ਤਕ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਫ਼ੀਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਨਿਯਮ : 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਿਖਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਕਲਾਸ 12 ਤਕ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੈਸ਼ਨ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ, ਪੁਸਤਕ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਫ਼ੀਸ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ, ਬੋਰਡਿੰਗ, ਮੈੱਸ, ਟੂਰ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਹੋਰ ਬਦਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।  ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਿਮਾਹੀ, ਛਿਮਾਹੀ ਫ਼ੀਸ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਵਰਦੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ।