ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਪਛਾਣ) ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ”।

Amit Shah

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਛਾਣ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

lok Sabha

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਊਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।'' ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ”।

Union home minister Amit Shah

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ‘ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ’ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।