'ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ ਜੇਤਲੀ ਵਿਰੁਧ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ': ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਮਈ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚਲ ਰਹੇ ਨੇਤਾ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ  ਵਿਰੁਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪਾਰਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਜੱਜ ਰਾਜੀਵ ਸਹਾਏ ਐਂਡਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜੇਤਲੀ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੇਤਲੀ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਝੂਠ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।  

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਚਾਰ ਨੇਤਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਜੇਤਲੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਪੰਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦਿਸੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜੇਟਲੀ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ(ਡੀਡੀਸੀਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਬੇਕਾਇਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਟਲੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਮਾਣਿਕ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਮਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਅਣਸੁਲਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਚਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸਨ ਉਸ ਦਿਨ ਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਨਹਾਣੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। (ਏਜੰਸੀਆਂ)