ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ : SC
SC ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਜੱਜ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੱਜ ਐਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ ਅਤੇ ਜੱਜ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਤਾਬਕ,‘‘ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਤ ਕਰਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਅਪਣੇ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ (ਨਿਆਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਕਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ।