ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ED ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।  

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੂੰ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।"  

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਲਾਬੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਿਕਬੈਕ ਜਾਂ ਕਿਕਬੈਕ ਰਕਮ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ 'ਆਪ' ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੋਆ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਆ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕਵਰ-ਅਪ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਜਾਅਲੀ ਚਲਾਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ।