ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਪਿਆਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ, ਦੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜੂਨ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਤਾਕਿ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਸੰਵਰਧਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਐਗਰੀਡੇਟਰਜ਼, ਥੋਕ ਵਿਕਰੀਕਰਤਾ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀਕਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ (ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। 
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਬਦਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਦੂਰ ਤਕ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਬਤ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ‘ ਬਣੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਵੇਡਕਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਡਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ 3 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਰਾਹੀ ਪਿਆਜ਼, ਤੇਲ, ਤਿਲਹਨ, ਆਲੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਮਾਰਕੀਟ‘ ‘ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।    (ਪੀਟੀਆਈ)