ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ 110 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਿਲਾਮੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ
ਈਡੀ ਨੇ 1 ਅਤੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ 1.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਮੁੰਬਈ - ਈਡੀ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਰਲੀ ਸਥਿਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਵਿਚ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਫਲੈਟ, ਬ੍ਰੀਚ ਕੈਂਡੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਫਲੈਟ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਲੀਬਾਗ ਬੰਗਲਾ, ਇੱਕ ਪਵਨ ਚੱਕੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਨਾਲ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਈਡੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।
ਈਡੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ, ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ 1 ਅਤੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ 1.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ 2.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 90.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 89.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 19.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਘੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ 22.38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ 12.91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 11.09 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਹੈਂਡਬੈਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੈਟਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਐੱਲ.ਓ.ਯੂ.) ਰਾਹੀਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੀਐਨਬੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ LoU ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੈਅ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਿਛਲੀ LoU ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਈਡੀ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 4,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਅਤੇ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।