ਗਊ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਗਊ ਰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਸੁਟਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੱਜ ਏ ਐਮ ਖ਼ਾਲਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਧਨੰਜੇ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਊ ਰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਪੀ ਐਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਊ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। (ਏਜੰਸੀ)