ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿਲ ਵਿਰੁਧ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਲੜਾਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ: ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਜੀ.ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਡੀ. (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਵਿਰੁਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ’ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਦੌਰਾਨ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2023’ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਬੀ.ਜੇ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਵਾਈ.ਐਸ.ਆਰ.ਸੀ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜਾਪਦਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, , ‘‘ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿਲ ਆਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ... ਇਹ ਇਕ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ।’’ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ’ ਬਿਲ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’

ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਗੇੜ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ’ਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਚੱਢਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਬਚਕਾਨਾ ਹੈ।’’ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2023’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

19 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ, ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਹੈ।