SC ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ASI ਸਰਵੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ 

Gyanvapi mosque case: SC declines stay on ASI survey says ‘there shall be no excavation

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਏਐਸਆਈ) ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਏਐਸਆਈ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਧ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਮਸਜਿਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੁਜ਼ੇਫਾ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਏਐਸਆਈ) ਦੀ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ, ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਤੀਤ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੁਰੇਦੇਗਾ।   

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਐਸਆਈ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।  
ਇਹ ਅਤੀਤ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੱਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ) ਐਕਟ, 1991 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 1947 ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।