ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸਤਯਮੇਵ ਜਯਤੇ-ਜੈ ਹਿੰਦ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ (ਪੂਰਨੇਸ਼) ਦਾ ਅਸਲੀ ਉਪਨਾਮ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਉਪਨਾਮ ਭੂਟਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨਾਮ ਦੇ 13 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 66 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ।

ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਟਰਾਇਲ ਜੱਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟ੍ਰਾਇਲ ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਰਡਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਆਰਡਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਹੇਸ਼ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਯੋਗਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।