ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ : ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਯੂਪੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੁੱਲ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ ਸਹਿਤ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ...

Coal Stock shortage in NTPC thermal

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ ਸਹਿਤ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 4200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਮਾਇਨ ਤੋਂ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਕਰੀਬ 55,000 ਟਨ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 40,000 ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 20,00 ਟਨ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਦੇ ਫਾਰੱਕਾ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਘੱਟ ਕੇ 4000 ਟਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ 2.5 ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੀ ਵਿਚ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਹਲਗਾਂਵ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਇਲੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ 45,000 ਟਨ ਕੋਲਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਕੋਇਲੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੱਕਾ ਅਤੇ ਕਹਲਗਾਂਵ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜੇਨਰੇਸ਼ਨ ਲੇਵਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ।

ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਮਹਿਲ ਮਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੇਵਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ  ਮਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜ਼ੀਮੀਨ ਐਕੂਆਇਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਆਡੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਮਹਿਲ ਮਾਈਨਜ਼ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ -  ਬੰਸਬੀਹਾ ਅਤੇ ਤਾਲਝਾਰੀ ਵਿਚ ਐਕੂਆਇਰ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ੀਮੀਨ ਐਕੂਆਇਰ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਰੀਬ 160 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਕ ਪਲਾਟ ਉੱਤੇ 40 ਤੋਂ 50 ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਆਉਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।