ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲਾ : ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
ਦਿੱਲੀ NCR ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (ਏਕਿਊਆਈ) ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸੀ।
400 ਤੋਂ ਵੱਧ AQI ਨੂੰ 'ਗੰਭੀਰ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ।