ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਭੜਕੇ HC ਦੇ ਜੱਜ, ‘ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ?
ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ?
ਬਿਹਾਰ: ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਠਿਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟਨਾ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?'
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਲੰਦਾ, ਨਵਾਦਾ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰਾਂ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ, ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਨਤਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦਰਅਸਲ ਸਜੋਗਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪਟਨਾ ਦੇ ਅਗਮਕੁਆਂ ਥਾਣੇ ਦੀ ਬਹਾਦੁਰਪੁਰ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।