Lok Sabha News: ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਉੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਗਿੱਲ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ

Supriya Sule and Jasbir Singh Gill

Lok Sabha News: ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ‘ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ' ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੂਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 22 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯਵਤਮਾਲ ਅਤੇ ਬਾਰਾਮਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਗੂਰ, ਸੋਇਆ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਸੀਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਰੂਪਾ ਪੋਦਾਰ ਨੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਟੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ SC/ST ਅਤੇ OBC ਦੀਆਂ 86,211 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ।

ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦੇ ਰਿਤੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

(For more news apart from Congress and NCP has raised their voice for farmers in Lok Sabha, stay tuned to Rozana Spokesman)