ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ

Women Reservation Bill News: ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਪੀਆਰਐਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਲਿਤ ਡੇਟਾ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਘਟਿਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। 2018 ਵਿਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 13 ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 19 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਅੱਠ ਫ਼ੀ ਸਦੀ। 2018 ਵਿਚ, ਰਾਜ ਨੇ ਛੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 2018 ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24 ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟ ਕੇ 20 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਦੇ ਵੀ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2013 ਵਿਚ 30 ਔਰਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2018 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 21 ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ 27 ਔਰਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 41 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। 2008 ਵਿਚ, ਰਾਜ ਵਿਚ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ, ਜੋ 2013 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਏ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2018 ਵਿਚ 38 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, 2013 ਵਿਚ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ 2008 ਵਿਚ 21 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ, 2018 ਵਿਚ, ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (200 ਵਿਚੋਂ 95) 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 46 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 56 ਸਾਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 2018 ਵਿਚ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2023 ਵਿਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 2018 ਵਿਚ 69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2023 ਵਿਚ 59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2018 ਵਿਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 44 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ 36 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 35 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਨ। 2018 ਵਿਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 2023 ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ 2023 ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ 72 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 2018 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ 85 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ।

(For more news apart from Still less number of women politician after passes the women reservation bill, stay tuned to Rozana Spokesman)