ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਲ੍ਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  : ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਰਿਕਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਰਕਾਮ ਉਸਦਾ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਵਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਐਰਿਕਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐਰਿਕਸਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁਧ ਐਨਸੀਐਲਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਵਾਲਿਆਪਨ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਕਾਮ ਵਿਰੁਧ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ 46,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿਚੋਂ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਐਸੇਟ ਮਾਨੇਟਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਬਚਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ।