ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਫ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਐਂਟੀ-ਸਮੋਗ ਟਾਵਰ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਸਮੋਗ ਗਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੇ 2:1 ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ’। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।