2020 ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਮਾਮਲਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਕੁੰਨ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਕੋ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਵਿਰੁਧ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਢਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਕਾਰਕੁੰਨ ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ, ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ, ਸ਼ਿਫਾ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਡਾ. ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ‘ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ’ ਅਤੇ ‘ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ’ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਇਕ ‘ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੋ ਅਪਣੇ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ 12 ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਵਜੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਮਾਮ ਨੂੰ 28 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗੱਸਤ 2020 ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ 13 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ, ਸਿਧਾਰਥ ਦਵੇ, ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੰਗੇ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਉਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲਾ ਸੀ।
ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਸ਼ਕਰਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।