ਅਯੋਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲਾ : ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦਤ ਸਥਾਨ ਸਮੇਤ 67.703 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 1993 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦਾ ਭਗਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ

ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1993 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬੋਰਡ, ਰਾਮ ਜਨਮਸਥਾਨ ਮੰਦਰ, ਮਾਨਸ ਭਵਨ, ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਮੰਦਰ, ਜਾਨਕੀ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਕਥਾ ਮੰਡਲ ਵਿਚਲੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਜਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। (ਏਜੰਸੀ)