ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਅਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਗ਼ਲਬੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ 1971 ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ 'ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ' ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ, ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨਾ ਮਿਥ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੋਧ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਦਲਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਥੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਸ.ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ.ਸ਼ੂਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਈ ਏ ਐਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ.ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਸ.ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ,

ਸ.ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ, ਸ.ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ 'ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ' ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ.ਸਰਨਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰ,

ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਐਮ ਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਹੁਦਾ 'ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਕਟ ਵਿਚ ਧਾਰਮਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਾਰਮਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਮਿੱਥੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤਕ ਐਕਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਾ ਛਪੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ  ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਛਾਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ,

ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਚੋਣ ਕਰਨ, ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਚੋਣ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਤੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿੱਥਣ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ, ਚੋਣਾਂ ਵੀਵੀਪੈਟ, ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਲ ਕਰਵਾਉਣ  ਤੇ ਹੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਕਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।