Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗਾਇਡਲਾਈਨ ’ਚ ਗ਼ਲਤ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਵਿਰੁਧ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਤਾਂਡਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ ’ਚ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਉ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈਡ ਅਪਰਣਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। 

ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਸ.ਰੈਡੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਤਾਂਡਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ ਦੀ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਚਿਤ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਮੁਵੱਕਿਲ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਰ ’ਚ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ‘ਤਾਂਡਵ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ ਦਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਰੋਪੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ‘‘ਓਵਰ ਦਿ ਟਾਪ (ਓ.ਟੀ.ਟੀ) ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ’ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਣ ਲਈ ਇਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।