ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ- ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਕੂਲ, ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਛੋਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020-21 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਫੀਸਾਂ 'ਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020-21 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਫੀਸਾਂ 'ਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਇਸ ਛੋਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Chandigarh allows private schools to give 15 pc fee waiver
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Chandigarh Administration
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Chandigarh Administration
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2020-21 ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।
Chandigarh Schools
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਧੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।