UP Madrasa: ਯੂਪੀ ਦੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਮਦਰੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਟਲਿਆ ਸੰਕਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

UP Madrasa : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਦਰੱਸਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਰੱਸੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਮਦਰੱਸਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀਆ ਇਜਾਜਤੁਲ ਉਲੂਮ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਅੰਜੁਮ ਕਾਦਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਪੀ ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ 2004 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰੱਸਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।