India Pakistan Tension : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੌਕਡ੍ਰਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

7 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਮੌਕਡ੍ਰਿਲ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

India Pakistan Tension: Union Home Ministry orders mock drill amid tension with Pakistan

India Pakistan Tension : ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐਲਓਸੀ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 04-05 ਮਈ 2025 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਪਵਾੜਾ, ਬਾਰਾਮੂਲਾ, ਪੁੰਛ, ਰਾਜੌਰੀ, ਮੇਂਢਰ, ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ, ਸੁੰਦਰਬਨੀ ਅਤੇ ਅਖਨੂਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ -

ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਇਰਨ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਬਲੈਕਆਊਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੇ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਿਕਾਸੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਲਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ, ਅਟਾਰੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।