ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਜਾਨਵਰ ਬਣੇ 'ਇਨਸਾਨ'

ਨੈਨੀਤਾਲ : ਅਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਾਨਵਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਖਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਂਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਾਰਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਉਪਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਤਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜੱਜ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਲੋਕਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਪਾਵਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੋੜਾ-ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।   

ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਰੂਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੱਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ। ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਨੋਕਦਾਰ ਛੜ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਚੁਭਣ ਵਾਲੀ ਰੱਸੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਕਿ 37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਪੰਜ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂ ੰਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।  (ਏਜੰਸੀ)