ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ 'ਸਿਆਸੀ ਲਾਲੀਪੌਪ' ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ 'ਸਿਆਸੀ ਲਾਲੀਪੌਪ' ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 2018-19 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 2017-18 ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗਤ ਪਲੱਸ 50 ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜੁਮਲਾ ਘੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗਤ ਪਲੱਸ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਐਲਾਨੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਆਉਣ ਤਕ ਤਾਂ 2019 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗਤ ਪਲੱਸ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲੂ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਖੇਤੀ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2017-18 ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2018-19 ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਿਉਂ? ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਨਮੋ ਐਪ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ੁਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਗਤ ਪਲੱਸ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸੀ2 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਦੁਰੀ, ਮਿਹਨਤ, ਬੀਜ, ਖ਼ਾਦ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਿੰਚਾਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਅੱਜ ਜੁਮਲਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 56.71 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਭਗ 11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧ ਕੇ 67.42 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਖ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਦ ਦਾ 50 ਕਿਲੋ ਦਾ ਥੈਲਾ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿਚ 1091 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵਧ ਕੇ 1290 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ 89.80 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ 5561 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 14828 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 5650 ਕਰੋੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)