ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ
ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇਸ 'ਤੇ ਦਿਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੰਦਭਾਗਾ
ਕਿਹਾ- ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੀ
ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਪੀਐਨ ਰਵਿੰਦਰਨ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ 15 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ, 77 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ 25 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰਨ ਦੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ 15 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ, 77 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, 25 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੂਪੁਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਟਰਾਇਲ ਚਲਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ’ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ‘ਖ਼ਤਰਨਾਕ’ ਹੈ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਨ ਰਵਿੰਦਰਨ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ 117 ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ‘ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ’ ਨੇ ਵੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨੁਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।