ਪੇਗਾਸਸ ਮਾਮਲਾ: ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ,10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ- SC

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

‘ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਆਰੋਪ ਜੇ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਨ’

Supreme Court takes up Pegasus matter; CJI says snooping allegations, if true, are serious

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਨ ਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਐਨਵੀ ਰਮਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਐਨ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਭ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ”ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2019 ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।

ਸੀਜੇਆਈ ਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਾਸੂਸੀ ਰਿਪੋਰਟ 2019 ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ”ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ  ਤਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ 10 ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨਐਸਓ ਦੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਪੇਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਨ।