ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Raghav Chadha

ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 2/3 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3/4 ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਲਾਗੂ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

Raghav Chadha

ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਵੀ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ 'ਹੋਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ' ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2022 ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵ੍ਹਿਪ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।