ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਟਾਲਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਟਾਲ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀ.ਜੀ.ਐਫ਼.ਟੀ.) ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ 1 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਰਖਿਆ ਬਾਬਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।