Maharashtra Police

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਸਮਾਜਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਹਮਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੀਪੀਐਮ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਬਾਰੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟੀਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਤੀਹਾਸਕਾਰ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।  

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭੀਮਾ - ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਅਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਤਾ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ,  ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ, ਦੇਵਿਕਾ ਜੈਨ, ਸਮਾਜਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਰ ਮਾਜਾ ਦਾਰੂਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਸ ਹੈਸਿਅਤ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ।