Liquor Policy Case : ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ

Liquor Policy Case : ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਵਾਰ ਰਿਹਾਅ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਪੱਖ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
1. ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ। CBI ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ?
2. ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।
3. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ 3 ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ- ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ? ਦੂਜਾ- ਕੀ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਤੀਜਾ- ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
4. ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ 5 ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ 3 ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
1. ਸਿੰਘਵੀ ਸਿਰਫ ਚੋਣਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
2. ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਬਹਿਸ ਰਲਵੀਂ-ਮਿਲਵੀਂ ਰਹੀ।
3. ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
4. ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
5. ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
6. ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।

(For more news apart from Hearing in Supreme Court on Kejriwal's bail News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)