ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ‘ਘੱਟ ਫੰਡ’ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ : ਕਾਂਗਰਸ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ‘ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੰਡ’ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ-ਆਧਾਰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ।
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ’ਚ ਬਜਟ ਖਰਚ ਦਾ 60 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ 60 ਫੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਉਡਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਉਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)