ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ, ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (MTP) ਐਕਟ-2021 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਗਰਭਪਾਤ (ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਤਲਾਕ), ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰਥ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਔਰਤਾਂ, ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ, ਨਾਬਾਲਗ ਜਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ 20 ਤੋਂ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਐਮਟੀਪੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਿਗ, ਅਣਵਿਆਹੀ ਅਤੇ 20 ਤੋਂ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਐਮਟੀਪੀ ਐਕਟ, 1971) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 24 ਹਫ਼ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।