Bhagwant Mann, Member of the Indian Parliament

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , (ਸ.ਸ.ਸ.) :  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਮ੍ਹੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿੳੂਨਲ ਨੇ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਭੱਜ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿੳੂਨਲ

ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਕ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਮ੍ਹੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ

ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇਕਰ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ, ਸਾਹ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਉਣਗੇ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿੳੂਨਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਵੰਡਾਉਂਦੀਆਂ। ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਚ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜੋੜਨ।