ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰ ਸਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡਾਟਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ  ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ । 

ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਜਾਣੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਿਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 
-ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ 6 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੌਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਓਬੀਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ' ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਰਟਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।