Supreme Court: ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
Supreme Court: ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 7:2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ "ਆਮ ਭਲੇ" ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਹੁਮਤ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਈਅਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 39 (ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੰਡ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਛੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅਨੁਛੇਦ 39 (ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ "ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਦਾਰਥਕ ਸਰੋਤ" ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ "ਆਮ ਭਲੇ" ਲਈ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਂਝੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਆਰਟੀਕਲ 31C ਧਾਰਾ 39(b) ਅਤੇ (c) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਸਰੋਤਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਮੇਤ, ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1992 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਓਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀਓਏ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੀਓਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਮਹਾਡਾ) ਐਕਟ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 8-ਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਏ, 1986 ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।