Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਤੇ ਅਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਉਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਆਈਮੂਰਤੀ ਮਦਨ ਬੀ.ਲੋਕੁਰ, ਨਿਆਈਮੂਰਤੀ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਈਮੂਰਤੀ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪੀਠ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਹਫਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ (ਜਨਹਿਤ ਮੰਗ) ਉਤੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂਕਿ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਈ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਂਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਗਜੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਲਿੰਕ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।