ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਨੀਲ ਬੀ. ਸਿੰਘ): ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਕੁਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਰਹੇ 'ਪੂਰਾ ਸੱਚ' ਨਾਮੀਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਹਤਿਆਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਮੌਕੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਨਿਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀਡੀਉ ਕਾਂਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਗੱਸਤ 2017 ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਬਣਨ।  ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।

 ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਕਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਾਦਕ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਾਤਰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ-ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ।