ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: SC-ST ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2011 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੱਦਰ ਰਾਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ-42 ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।