ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

Supreme Court takes strict action on pollution in Delhi

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਗਰਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐੱਮ.) ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਹਰ ਲੇਖ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਉਤੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰੀਏ... 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਅਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।’’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।