Rakesh Tikait

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੇੜਕਾ ਨੇੜ-ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨਿਬੜਦਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੰਮੀ ਪਾਰੀ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ 72 ਦਿਨ ਦਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਗੱਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕਈ ਮਤਲਬ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ‘ਗੱਦੀ ਛੱਡੋ’ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੈਅੰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੈ।

ਵੈਸੇ ਵੀ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਪੀੜਤ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਉਮੜ ਰਹੇ ਜਨ-ਸੇਲਾਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਿਤੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ‘ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂ’ ਵਾਲੇ ਘੌੜੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਪਾਟ ਦੌੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂੰਧੇ ਮੂੰਹ ਡੂੰਘੀ ਖਾਹੀ ਵਿਚ ਸੁਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।