ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਜੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਕੁਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 15% ਖ਼ੁਦ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 85,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।’’
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਰੜਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵੱਡੇ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।