ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਗੁਫ਼ਾ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ!
ਅਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ...
ਸਿਰਸਾ : ਅਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੁਫ਼ਾ ਨੂੰ ਢਾਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗੁਫ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਹੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 12 ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਗੁਫ਼ਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 23 ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੀਐੱਲਯੂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਜਵਜਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਡੇਰੇ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਯੋਜਨਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਇਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ 1993 ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਨਵਾਂ ਡੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਬੇਗੂ ਤੇ ਨੇਜੀਆ ਖੇੜਾ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2000 ਤਕ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ 'ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ' ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਡੇਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਹੱਸਮਈ ਗੁਫ਼ਾ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਹ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਤਿਸੰਗ ਹਾਲ, 43 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਹਿਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੇ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15 ਮਈ ਤਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਡੇਰੇ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਟਾਫ਼ਟ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ।
ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਲਈ ਸੀਐਲਯੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਲਯੂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਵਿਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖ਼ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੇਰੇ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 4149 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਵਿਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਵਲੋਂ 18 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਪੈਂਠ ਸੀ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਡੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆਂ ਕੁੱਝ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ?