ਕਠੂਆ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ : ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ
ਕਠੂਆ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ...
ਸ੍ਰੀਨਗਰ : ਕਠੂਆ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ। ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਛੁਟ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਰਾਮ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਠੂਆ ਦੇ ਰਾਸਨਾ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਸਾਂਝੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੰਗੋਤਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਵਿਚ ਦਾਗ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਠੂਆ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 221 ਗਵਾਹ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ 7 ਮਈ ਤਕ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।